काठमाडौँ, मंगलबार, १३ कात्तिक २०८१ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई पुँजीगत खर्च बढाउन र बेरुजु घटाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को प्रथम त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमड्याक) बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । मन्त्रालयको ५० प्रतिशत पनि कट्न नसक्नु राम्रो हैन ।”
मातहतका कार्यालयमा रहेको बजेरु घटाउन निर्देशन दिँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “जहाँ सुशासन र पारदर्शिता हुँदैन, त्यहाँ सेटिङ हुन्छ, नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ बेरुजु अत्यधिक हुन्छ । आगामी बैठकमा आउँदा बेरुजु फर्छ्योटको स्थितिमा सुधार गर्नुहोस् ।”
चालु आव २०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा मन्त्रालयअन्तर्गत रु एक अर्ब ६४ करोड ९८ लाख बजेटमा ५१ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस अवधिमा ४१ दशमलव ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र चालुतर्फ ५२ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयको प्रमुख छ वटा कार्य क्षेत्रका १९ निकायहरूमार्फत भएका कामका सम्बन्धमा बसेको बैठकमा मन्त्री गुरुङले कर्मचारीलाई परम्परागत कार्यशैली परिवर्तन गर्न सुझाव दिनुभयो । “सबै काम पारदर्शी हुनुपर्छ । अनेक बहानाबाजी गरेर काम अड्काउनु हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा भएका समस्या अब सुधार हुनुपर्छ, नयाँ ढङ्गले काम गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री गुरुङले कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । उहाँले कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म तोकिएको कार्यक्षेत्रबाट सरुवा नगर्न र नगराउन आग्रह गर्नुभयो ।
छोटोछोटो समयमा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा कार्यसम्पादनमा प्रभाव पर्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो । उहाँले अन्तरमन्त्रालयबिच समन्वय, सहकार्य र सहयोग आवश्यकता औँल्याउँदै विकास समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा चालु आवको प्रथम त्रैमासिकसम्मको प्रगति विवरणअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ३४ वटा ‘माइलस्टोन’ मध्ये २१ वटाको कार्य सम्पन्न भएको छ । काम हुन नसकेका ‘माइलस्टोन’ १० वटा छन् भने सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेका तीन वटा रहेका छन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले समस्या र सहजीकरणका विषयमा आयोग सहयोग र सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो ।
सचिव राधिका अर्यालले पुँजीगत खर्च बढाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयको ‘माइलस्टोन’ मा राम्रो प्रगति भएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी बैठकमा उपलब्धि र प्रभावलाई आलोचनात्मक समीक्षाका हुनुपर्ने रायसमेत राख्नुभयो ।